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करहल कट पर सिड़ियों का निर्माण न होने से अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा  स्थाए लोक अदालत मैनपुरी में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में  कैसे दर्ज कराया था….

करहल कट पर सिड़ियों का निर्माण न होने से अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा स्थाए लोक अदालत मैनपुरी में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में कैसे दर्ज कराया था….

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करहल कट पर सिड़ियों का निर्माण न होने से अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा स्थाए लोक अदालत मैनपुरी में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में कैसे दर्ज कराया था….

by News Editor
July 19, 2025
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करहल कट पर सिड़ियों का निर्माण न होने से अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा  स्थाए लोक अदालत मैनपुरी में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में  कैसे दर्ज कराया था….
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करहल/मैनपुरी
चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा स्थाए लोक अदालत मैनपुरी में दिनांक 2 जनवरी 2024 को करहल कट सीड़िया बनाए जाने के लिए चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में कैसे दर्ज कराया था प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में कैसे दर्ज कराया था !

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है जो 302 किलोमीटर की कुल दूरी है एस सिक्स लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से फिरोजाबाद,मैनपुरी,कन्नौज,हरदोई,उन्नाव,बांगरमऊ,के शहर को जोड़ता हुआ आगरा से लखनऊ तक की दूरी तय करता है
इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान काफी सुविधाओं का सरकार द्वारा ध्यान रखा गया है इस एक्सप्रेसवे से कम समय में आसानी से अपने स्थान पर दूरी तय की जाती है मैनपुरी के जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ से मैनपुरी आने के लिए बस का टिकिट करहल कट तक का लिया सफर के दौरान बांगरमऊ,आरोन,कन्नौज, तालग्राम पर यात्री उतारे उनके द्वारा एक्सप्रेसवे नीचे उतरने के लिए सीड़िया बनी हुई थी अधिवक्ता जब एक्सस्पेस वे पर करहल कट पर उतरा से तो एक्सप्रेस नीचे उतरने के लिए इटावा मैनपुरी रोड पर कोई सीड़िया नहीं बनी हुई थी सिर्फ निजी वाहन से नीचे उतरने के लिए सड़क बनी हुई थी सामान सहित पैदल सड़क से1 किलोमीटर दूरी तय करते हुए वह नीचे उतरा अन्य शहरों में एक्सप्रेस वे पर नीचे उतरने के लिए यात्रियों जनता के लिए सीढ़ियां बनाई गई है जबकि करहल कट पर उतरने के लिए कोई सीड़िया नही बनी है जो यात्रियों को जनपद इटावा,मैनपुरी को प्रमुखता से जोड़ती है इस प्रकार दो जनपदों जनता सफर करती है आती जाती है उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है नजदीक ही सैफई मेडिकल कॉलेज की है जिसमें जनता काफी आती जाती है किंतु चढ़ने उतरने के लिए कोई सीड़िया ना होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा अनुसार और देख रेख में बनाया गया करहल कट पर जो के इटावा मैनपुरी को शहर को जोड़ता है वहां पर ना तो कोई टीन शेड डाला हुआ है ना ही कोई यात्रियों जनता के लिए कोई सुविधा है जब बस द्वारा एस स्थान की टिकिट दी जाती है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को भी ऐसे स्थान पर टीन शेड डलवाना चाहिए!

जिससे यात्री लोगों को लखनऊ या आगरा के लिए बस पकड़नी होती है तो उन्हें इंतजार के दौरान वह तेज धूप के कारण उनका गर्मी से बेहाल हो जाते हैं और बारिश के मौसम में तो वह स्वम और उनका सामान सब बारिश में भींग जाता है !
बारिश से बचने का कोई जगह नहीं है एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कोई सुविधाओं का करहल कट पर ध्यान नहीं रखा है करहल कट पर सिड़ियों का निर्माण न होने से के कारण अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा स्थाए लोक अदालत मैनपुरी में दिनांक 2 जनवरी 2024 को करहल कट सीड़िया बनाए जाने के लिए चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में कैसे दर्ज कराया था इससे पूर्व उन्होंने ईमेल द्वारा व रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया स्थाई लोक अदालत के माध्यम से भी विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 1987 की धारा 22c की तहत विपक्षी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ को नोटिस जारी किया गया न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कई बार सूचना व नोटिस रजिस्टर डाक द्वारा भेजा गया किंतु उसके बावजूद भी चेयरमैन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ की तरफ से न तो स्वम उपस्थिति हुये और ना ही उनके कार्यालय से कोई उनका प्रतिनिधि उपस्थित हुआ जिस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष शाम कुमार द्वारा औद्योगिक एक्सप्रेसवे के चेयरमैन को न्यायालय में संधि वार्ता के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा न्यायालय का पत्र भेजा गया उसके बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुये जिस पर अध्यक्ष शाम कुमार द्वारा द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भी संधि वार्ता के लिए कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके कैसे में अवसर समाप्त करते हुये पत्रावली में एक पक्षीय साक्ष्य देने का आदेश करते हुये 6अगस्त 2025 की तारीख नियत की गई.

रिपोर्ट-अजय कुमार

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