जनपद-मैनपुरी
करहल
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा माफियाओं पर नकल करने के उद्देश्य से आदेश जारी किया है किसी भी जिले में मान्यता लिए बिना स्कूल संचालित नहीं किए जाएंगे यदि जो भी विद्यालय बिना मान्यता या फिर प्राइमरी की मान्यता लेकर अग्रिम कक्षाएं अन्य विद्यालयो से छात्रों को अटैच कर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करते हुए शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तत्काल एफआईआर दर्ज करा कर कानूनी कार्यवाही करने का काम करेगे लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के संरक्षण में जनपद मैनपुरी में विद्यालय बड़े पैमाने में संचालित किये जा रहे हैं !
यहां तक कई विद्यालय ऐसे हैं जो प्राइमरी की मान्यता पर मान्यता प्राप्त दूसरे विद्यालय से छात्रों को अटैच कर छात्रों को इंटर तक की कक्षाएं खुले आम लगाते हुए सरकार के द्वारा जारी अध्यादेश के मुंह चिढ़ा रहे हैं
या फिर यूं कहो कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं !
ऐसे शिक्षा माफिया शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अच्छी खासी सालाना मोटी सुविधा शुल्क दे कर सैकड़ो की तादाद में अपनी दुकान सजाए बैठे हैं जो भोले वाले छात्र-छात्रों के अविभावको से मासिक फीस के नाम बड़े पैमाने पर धन उगाई कर रहे है !
जब मीडिया ने हकीकत का जायजा लिया तो शिक्षा माफिया शिक्षा के नाम पर खुलेआम डाका डाल रहे है ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को नही है शिक्षा विभाग को पूरी जानकारी होने के बाबजूद ऐसे माफियों के विरूद्ध कोई भी कानूनी करवाही नही की जाती है जब कोई सरकार की तरफ से जारी होता है तो विभाग के अधिकारियों की सुबिधा और अधिक हो जाती है !
वही स्कूल में छात्रों को लाने और ले जाने वाहनों की करे तो ज्यादातर वाहन एल.पी.जी.गैस डाल कर संचालित किए जा रहे है !
अप्रिय घटना घटित हो जाए तो कौन होगा जिम्मेदार !











